Skip to content राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांच्या भेटीदरम्यान मालदीवमधील बाह्य हस्तक्षेपाला चीनने विरोध दर्शवला आहे.चीनने मालदीवच्या अंतर्गत बाबींमध्ये बाह्य हस्तक्षेपाला आपला ठाम विरोध दर्शवत बेट राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला आणि स्वातंत्र्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांनी त्यांच्या भेटीचा समारोप करताना जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात दोन्ही बाजूंनी त्यांच्या मूळ हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या वचनबद्धतेवर भर दिला आहे. मालदीवच्या मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्यावरून मालदीव आणि भारत यांच्यातील राजनैतिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले आहे. या तणावाला न जुमानता, संयुक्त निवेदनात मालदीवचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व राखण्यासाठी आणि बाह्य हस्तक्षेपाला विरोध करण्यासाठी चीनचा पाठिंबा अधोरेखित केला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष मुइझ्झू यांच्या भेटीमध्ये चीन आणि मालदीवमधील 20 करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या, ज्यामध्ये अधिक चीनी पर्यटकांना मालदीवमध्ये आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्याचा समावेश आहे. या करारांमध्ये बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य, ब्लू इकॉनॉमी, डिजिटल इकॉनॉमी, हरित विकास, पायाभूत सुविधा निर्माण आणि उपजीविका सहाय्य अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. 52 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या चीन आणि मालदीव यांच्यातील सर्वसमावेशक धोरणात्मक सहकारी भागीदारी पुढे नेण्यात महत्त्व अधोरेखित करून दोन्ही राष्ट्रांनी या भेटीच्या परिणामांबद्दल समाधान व्यक्त केले.
अध्यक्ष मुइझ्झू यांनी चीनमधील त्यांच्या मुक्कामात चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांच्याशी चर्चा केली आणि 14 व्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाओ लेजी यांच्याशी चर्चा केली. चीन आणि मालदीव यांच्यातील राजनैतिक संबंधांचे वैशिष्ट्य असलेले परस्पर आदर आणि समर्थन हे संयुक्त निवेदन प्रतिबिंबित करते. चालू असलेल्या राजनैतिक आव्हानांना न जुमानता, दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी ही भेट महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
राष्ट्राध्यक्ष मुइझू यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि चीन सरकारने दिलेल्या प्रेमळ आदरातिथ्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि भविष्यात चिनी नेत्यांना मालदीवला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले. संयुक्त निवेदनात आर्थिक आणि व्यापार सहकार्याला सक्रियपणे प्रोत्साहन देण्यासाठी, विद्यमान यंत्रणांचा लाभ घेण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक संबंधांच्या उच्च-गुणवत्तेच्या विकासासाठी व्यापार सुलभता वाढविण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रांच्या वचनबद्धतेची रूपरेषा दिली आहे.